संगबाद भास्कर न्यूज़ डेस्क : बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार को राज्य में किसानों पर कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग क़ानून के नाम पर ‘कठोर प्रावधान’ लागू करने के लिए जमकर फटकार लगाई।
‘पंजाब के सीएम उस उच्च-स्तरीय समिति का हिस्सा थे, बीजेपी 1 महीने की जेल की सजा या 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है अगर कोई किसान अपने अनुबंध या समझौते पर वापस जाता है तो। ‘केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों में किसानों के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था’। जुलाई 2019 में कृषि अध्यादेश पर , AAP ने उनके हवाले से कहा कि ‘पंजाब के सीएम ने अपने वित्त मंत्री के साथ अगस्त 2019 में मोदी कैबिनेट की बैठक में भाग लिया किसान के अनुसार “1 जुलाई 2019 को, कृषि के लिए नीति आयोग द्वारा एक उच्च-स्तरीय मुख्यमंत्री समिति का गठन किया गया था। उस समिति में इस अध्यादेश के लिए हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सीएम शामिल थे। किसानों के लिए अपने विधायकों के साथ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 16 अगस्त, 2019 को अपने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के साथ एमएसपी पर मोदी कैबिनेट की बैठक में भाग लिया था। सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी भी उस बैठक में मौजूद थे।”
